विक्री कराराने ताबा घेतला तरी जागेची मालकी मिळणार नाही, नोंदणीकृत खरेदी-विक्री खत आवश्यक | supreme court on land registry maharashtra

सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय: नोंदणीकृत विक्रीपत्राशिवाय मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित नाही

supreme court on land registry maharashtra – नोंदणी कायद्याच्या निकषांनुसार, नोंदणीकृत विक्रीपत्राशिवाय मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे. विक्री करार करून खरेदीदारास मालमत्तेचा ताबा दिला गेला तरीही त्याला त्या मालमत्तेचा मालक मानले जाणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रकरणाचा इतिहास

एम. ए. शण्मुगम यांनी ३१ ऑक्टोबर २०११ रोजी इंडियन ओव्हरसीज बँकेला आपली मालमत्ता विकण्याचा करार केला. या करारानुसार, बँकेने सर्व पैसे अदा केले होते, आणि शण्मुगम यांनी बँकेला मालमत्तेचा ताबा देखील दिला. मात्र, वर्षभरानंतर शण्मुगम यांचे आकस्मिक निधन झाले आणि नोंदणीकृत विक्रीपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली.

यानंतर, शण्मुगम यांच्या वारसांनी तीच मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला विकली. बँकेने या विक्रीला विरोध करून राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली.

न्यायाधिकरणाचा निर्णय

न्यायाधिकरणाने बँकेच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यांनी नमूद केले की, बँकेने संपूर्ण मुआवजा दिला असल्याने व मालमत्तेचा ताबा घेतला असल्याने ती मालमत्ता बँकेची आहे. वारसांनी केलेली विक्री वैध ठरवता येणार नाही, असा न्यायाधिकरणाचा निर्णय होता.

सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय

शण्मुगम यांच्या वारसांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा आढावा घेतला आणि न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ नुसार, कोणतीही स्थावर मालमत्ता १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची असल्यास ती नोंदणीकृत विक्री दस्तऐवजाद्वारेच विकता येते. फक्त विक्री करार किंवा ताबा देऊन मालकी हक्क हस्तांतरित होऊ शकत नाही.

कायद्याचा अर्थ

हा निर्णय नोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या महत्त्वावर भर देतो. स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा विक्रीची वैधता न्यायालयीन प्रश्न निर्माण करू शकते.

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये नोंदणी प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. कायदेशीर प्रक्रियांचा अवलंब करूनच व्यवहार करावेत, अन्यथा त्यातून होणाऱ्या अडचणींचा फटका विक्रेते आणि खरेदीदार या दोघांनाही बसू शकतो.

Leave a Comment