राज्यातील १ रुपयांत पीक विमा योजना बंद होण्याची शक्यता; समितीचा अहवाल सरकारपुढे
crop insurance scheme– राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारी १ रुपयांत पीक विमा योजना बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालात शेतकऱ्यांकडून १ रुपयांऐवजी १०० रुपये शुल्क आकारावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य सरकार या शिफारशीचा स्वीकार करणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
योजनेचा प्रारंभ व इतिहास
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयांत पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरण्यात आला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयांत पीक विमा मिळू शकत होता.
गैरव्यवहाराचे आरोप
योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीपासूनच गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप झाले होते. राज्यातील विविध सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रांमधून बोगस अर्ज भरल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या. एक अर्ज तयार करण्यासाठी सीएससी सेंटर चालकांना ४० रुपये देण्यात येत होते. यामुळे अधिक फायदा घेण्यासाठी अनेक बोगस अर्ज तयार करण्यात आले.
crop insurance scheme समितीचा अभ्यास आणि अहवाल
योजनेतील सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीला इतर राज्यातील पीक विमा योजनांचा अभ्यास करून सुधारित योजना प्रस्तावित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
समितीच्या अहवालानुसार:
- शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये शुल्क आकारले जावे.
- गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी सुस्पष्ट आणि पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबावी.
- योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक सुविधा वाढवाव्यात.
विधानसभेत गैरव्यवहारांचा मुद्दा
नुकत्याच झालेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी योजनेतील गैरव्यवहार उघड केला. त्यांनी बीड, परभणी, धाराशिव आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज दाखल झाल्याचे सांगितले. या प्रकारामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
पुढील वाटचाल
समितीच्या अहवालानंतर आता राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १ रुपयांत पीक विमा योजना बंद करून सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा थेट परिणाम राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवर होईल.
crop insurance scheme
१ रुपयांत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरली होती, मात्र गैरव्यवहारांमुळे तिच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्य सरकारने योजनेत सुधारणा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. योजनेत पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणे हीच सरकारपुढील मुख्य जबाबदारी ठरणार आहे.
