crop loan restructuring Maharashtra खरीप हंगाम २०२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे वाहून गेले, तर काहींच्या शेतात पाणी अडकून राहिल्याने पिकांची उध्वस्त स्थिती निर्माण झाली. अशा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सहकार विभागाच्या माध्यमातून जारी केलेल्या या परिपत्रकानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्घटन (Restructuring) करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्यांचे अल्पमुदत (Short Term) पीक कर्ज आता मध्यम मुदत (Medium Term) पीक कर्जामध्ये रूपांतरित केले जाईल. यामुळे कर्ज परतफेडीवरील तातडीचा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
याचबरोबर एक मोठा दिलासा म्हणजे, पीक कर्ज आणि शेतीशी संबंधित कर्जाची वसुली पूर्ण एक वर्षासाठी थांबवण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. म्हणजे पुढील वर्षभर कोणत्याही बँकेला शेतकऱ्यांकडून पीक कर्जाची वसुली करता येणार नाही. हा निर्णय अनेक शेतकऱ्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठी मदत ठरणार आहे.
📌 हा निर्णय कोणत्या तालुक्यांवर लागू?
राज्यातील एकूण २९ जिल्ह्यांतील २८२ तालुके सरकारने नुकसानग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत.
त्यातील —
- 251 तालुके पूर्णतः बाधित
- 31 तालुके अंशतः बाधित
या तालुक्यांमध्ये पालघर, नाशिक, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोलीसह अनेक जिल्हे समाविष्ट आहेत. या भागातील हजारो शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.
📌 निर्णयाचा आधार – 10 ऑक्टोबर 2025 चा GR
शासनाने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात अतिवृष्टी–पूरग्रस्त भागांसाठी विविध सवलतींची तरतूद केली होती. त्या GR च्या आधारेच २६ नोव्हेंबर २०२५ च्या परिपत्रकाद्वारे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले.
📌 शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
- एक वर्षासाठी पीक कर्जाची वसुली थांबवली जाईल
- अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर
- आर्थिक ताण कमी, पुनर्बांधणीसाठी वेळ
- अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या नुकसानीत भरभरून दिलासा
📌 हा निर्णय का महत्त्वाचा?
पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकरी अक्षरशः संकटात सापडले होते. यंदाचा खरीप हंगाम कोसळल्याने अनेकांच्या हातात आर्थिक स्रोतच उरला नव्हता. अशा परिस्थितीत कर्ज वसुली थांबवणे आणि कर्ज पुनर्घटन करणे हा राज्य शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी जीवनदान ठरणार आहे.
