Ladki Bahin Yojana 7th Installment of Janaury – महाराष्ट्र सरकारची अतिमहत्त्वाकांक्षी योजना लाडकी बहीण योजना अंतर्गत जानेवारी महिन्याचा सातवा हप्ता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. २४ जानेवारीच्या सायंकाळपासून या योजनेचे पैसे जमा होऊ लागले असून २६ जानेवारीपर्यंत सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश
जुलै २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. अटी व शर्थींच्या आधारे अर्ज स्वीकारले जात असून आतापर्यंत सहा हप्त्यांचे पैसे पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
हप्ता आला की नाही इथे क्लिक करून चेक करा
आर्थिक तरतूद आणि वितरण
महिला व बालविकास खात्याकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच अजित पवार यांनी महिला व बालविकास खात्यासाठी ३७०० कोटी रुपयांचा चेक दिला होता. त्यानुसार, पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे २४ जानेवारीपासून जमा होण्यास सुरुवात झाली.
महिलांनी बँक खात्याची माहिती ‘अशी’ तपासा
- तुमच्या आधार कार्डशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर जमा झालेल्या रकमेचा एसएमएस मिळेल.
- एसएमएस न मिळाल्यास संबंधित बँकेच्या अॅपवर जाऊन स्टेटमेंट तपासा.
- बँक अॅप नसल्यास स्वतः बँकेत जाऊन खात्याचे स्टेटमेंट अपडेट करून रक्कम जमा झाली की नाही, हे तपासा.
- २६ जानेवारीपर्यंत पैसे न आल्यास, स्थानिक महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधा.
२१०० रुपये कधी मिळणार?
महिला व बालविकास खात्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुदान १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महिलांना पुढील हप्त्यापासून वाढीव रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
योजनेतून माघार घेणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली
योजनेच्या पात्रतेच्या कठोर निकषांमुळे राज्यभरातील चार हजारांहून अधिक महिलांनी योजनेतून माघार घेण्याचे अर्ज सादर केले आहेत. स्थानिक स्तरावर पडताळणीदरम्यान अपात्र ठरल्यास पूर्वी घेतलेल्या लाभाची रक्कम दंडासह वसूल केली जाईल, या भीतीमुळे अनेक महिलांनी स्वखुशीने लाभ घेणे थांबवले आहे.
लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी आर्थिक दिलासा ठरली असली तरी तांत्रिक अडचणी, पात्रता निकष आणि वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. २१०० रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास, या योजनेत अधिक सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
