मोठा निर्णय! ‘एक राज्य एक नोंदणी’ उपक्रमामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत मोठी सोय
land registry new rule in Maharashtra: राज्य सरकारने जमीन आणि घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील व्यक्ती त्याच्या सोयीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातून जागा किंवा जमिनीचा खरेदीदस्त करू शकणार आहे. हा निर्णय ‘एक राज्य एक नोंदणी’ उपक्रमांतर्गत राबविला जाणार असून १ एप्रिल २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी होईल.
सध्याच्या पद्धतीतील अडथळे
आतापर्यंत खरेदी-विक्री प्रक्रियेसाठी व्यक्तींना केवळ आपल्या तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातच खरेदीदस्त करावा लागत असे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असे, वेळ वाया जात असे, तसेच काही व्यवहार रद्द होण्याची शक्यता असे.
विक्री कराराने ताबा घेतला तरी जागेची मालकी मिळणार नाही, नोंदणीकृत खरेदी-विक्री खत आवश्यक |
‘एक राज्य एक नोंदणी’ उपक्रमाचे फायदे
- गर्दी कमी होईल: कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयातून दस्त तयार करता येईल, त्यामुळे कार्यालयांवरील भार कमी होईल.
- वेळ आणि खर्चाची बचत: दूरच्या कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही.
- अडथळ्यांवर आळा: विनाविलंब आणि विनाअडथळा खरेदीदस्त पूर्ण करता येईल.
- महसूलवाढीची संधी: सुलभ प्रक्रिया झाल्याने व्यवहारांची संख्या वाढेल आणि महसूलही वाढेल.
महसूल विभागाची तयारी
मुद्रांक शुल्क विभागाने महसूल विभागाच्या मदतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. प्रथमतः हा उपक्रम पायलट प्रोजेक्ट स्वरूपात एका जिल्ह्यात राबविला जाईल, त्यानंतर त्याचा विस्तार राज्यभर होईल.
महसूल आणि उद्दिष्ट
राज्यातील दस्तांमुळे महसूलात मोठी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत ५०,०११.५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला असून मार्चपर्यंत १०,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त महसुलाची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. ‘एक राज्य एक नोंदणी’मुळे नागरिकांना लांबच्या प्रवासाची गरज राहणार नाही, व्यवहार सोपे होतील, आणि महसूल वाढून आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा होईल.
नवीन पद्धतीचा लाभ घ्या!
१ एप्रिलपासून ‘एक राज्य एक नोंदणी’ सुरू होत आहे. जर तुम्हाला जागा किंवा जमिनीचा खरेदीदस्त करायचा असेल, तर ही सुविधा तुम्हाला अधिक सोयीस्कर आणि फायदेशीर ठरेल. राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे जमिनीच्या व्यवहारातील अडथळे दूर होऊन सामान्य नागरिकांसाठी नवीन दारं उघडली जातील.
