🚜 प्रस्तावना
POCRA Project Maharashtra राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाडीबीटी’ (Maha DBT) पोर्टलवरील तब्बल २.२५ लाख अर्ज थेट ‘पोकरा’ (POCRA – Nanaji Deshmukh Krushi Sanjeevani Project) कडे वर्ग केले आहेत. हा निर्णय घेतल्यामागचा मुख्य हेतू म्हणजे — शेतकऱ्यांना अनुदान अधिक वेगाने आणि थेट मिळावे.
या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या अनुदान प्रक्रियेत मोठे बदल होणार असून, पुढील सहा वर्षांत सहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
🌱 काय आहे ‘पोकरा’ प्रकल्प? POCRA Project Maharashtra
‘पोकरा’ म्हणजे Nanaji Deshmukh Krushi Sanjeevani Project, हा जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारा प्रकल्प आहे. याचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धती अवलंबण्यास मदत करणे आणि शेतीला शाश्वत स्वरूप देणे.
या प्रकल्पाअंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा, पाणी साठवण, मृद व्यवस्थापन, तसेच सेंद्रिय शेती व टिकाऊ उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते.
📤 POCRA Project Maharashtra महाडीबीटीवरील अर्ज आता थेट ‘पोकरा’कडे
यापूर्वी राज्यातील शेतकरी महाडीबीटी पोर्टलवर विविध कृषी योजनांसाठी अर्ज दाखल करत होते. मात्र आता ७,२०१ गावे ‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत निवडली गेल्याने त्या गावांतील शेतकऱ्यांचे अर्ज थेट पोकराकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.
म्हणजेच, या निवडलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना आता महाडीबीटी आणि पोकरा अशा दोन्ही ठिकाणी अर्ज करता येणार नाही. हे अर्ज थेट पोकरा प्रणालीद्वारे तपासले जातील आणि अनुदान मंजुरीही तिथूनच दिली जाईल.
💸 ६ हजार कोटींचे अनुदान ६ वर्षांत
पोकरा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने सहा वर्षांत ६,००० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
या अनुदानात खालील बाबींसाठी मदत मिळेल:
- पाणी व मृदा संवर्धन
- शेतातील जलसाठा प्रकल्प
- शेतीतील टिकाऊ उपाय
- सेंद्रिय शेती आणि हवामान अनुकूल पिकपद्धती
- शेती यांत्रिकीकरण आणि उत्पादनवाढीचे साधन
पोकरा प्रकल्पात महाडीबीटीपेक्षा जास्त लवचिकता आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्यांच्या स्थानिक गरजेनुसार व शेतजमिनीच्या परिस्थितीनुसार अनुदान मिळणार आहे.
🧑🌾 शेतकऱ्यांसाठी बदलांचा अर्थ
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुदान प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत:
- अर्ज प्रक्रिया आता फक्त पोकरा प्रणालीमार्फतच केली जाईल.
- शेतकऱ्यांना अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
- अर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी होईल.
- योजनांमध्ये गावनिहाय व वैयक्तिक गरजेनुसार बदल करता येतील.
हे सर्व बदल शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठीच असून, अनुदान मिळण्याची गती आणि पारदर्शकता वाढेल.
पोखरा अधिकृत वेबसाइटवर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा :- https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/IndividualFarmer/Login
‘महाडीबीटी’वरील अर्ज थेट ‘पोकरा’कडे वर्ग करणे हा शासनाचा एक महत्त्वाचा आणि दूरदृष्टीचा निर्णय आहे.
यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना थेट, जलद आणि योग्य अनुदान मिळणार आहे.
आता पुढील सहा वर्षांत पोकरा प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांच्या शाश्वत शेतीकडे वाटचाल निश्चित दिसते.
हा बदल फक्त अर्ज प्रक्रियेत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात ठरू शकतो. 🌾
